उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को देहरादून स्थित सचिवालय में हुई कैबिनेट यानी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आए 30 में से 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल यानी वाणिज्यिक और प्राइवेट यानी निजी वाहनों को काटने पर करों में छूट देने का निर्णय लिया गया है। बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर रोक लगाने के दृष्टिगत यह फैसला लिया गया है, ताकि लोग अपने पुराने वाहनों को बेचने की जगह कटवाने को प्राथमिकता दें
व्यावसायिक वाहनों के लिए नया वाहन खरीदने पर यह छूट 15 प्रतिशत और निजी वाहन के लिए 25 प्रतिशत की होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कबाड़ नीति को मंजूरी दे दी है। नीति को लागू करने पर केंद्र सरकार 50 करोड़ की विशेष सहायता भी देगी। प्रदेश में 5200 सरकारी वाहन कबाड़ हो चुके हैं।
इसके अलावा दीपावली से पहले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का फैसला लिया गया है। करीब 6000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति व अधिसूचना एक अक्तूबर 2005 से पहले जारी हो गई थी। प्रदेश कैबिनेट ने केंद्र सरकार के मार्च 2023 को दिए गए विकल्प को अपनाया है।
[10/31, 12:57 PM] Vinod Kumar: इसके साथ ही सचिवालय को छोड़कर प्रदेश के विभागों में तैनात करीब 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। अभी तक दो साल में पैंट, कमीज व अन्य अलग-अलग मदों में 4000 रुपये वर्दी भत्ता मिल रहा था। साथ ही चालक से लिपिक बनने के लिए होने वाली टाइपिंग परीक्षा में 4000 शब्दों के स्थान 2400 शब्द का मानक बनाया गया है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में 11 पर्वतीय जिलों में गाड़-गधेरों पर हजारों की संख्या में चेकडैम बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाने व पर्वतीय क्षेत्रों में बरसाती पानी को रोकने के लिए चेकडैम बनाने पर ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्य करने को भी मंजूरी दी है। इससे निचले मैदानी क्षेत्रों में बारिश के
पानी से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट ने जलागम निदेशालय के तहत स्पिंग एवं रिवर रेजुवेनेशन अथॉरिटी (सारा) को एवं 195 पदों के ढांचे को भी मंजूरी दी गई है।
साथ ही धामी सरकार ने राज्य की 12 हजार वन पंचायतों में जड़ी-बूटी की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए दो चरणों में 628 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है। तय किया गया है कि 10 साल के भीतर 12 हजार वन पंचायतों में 5 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1600 प्रकार की जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त लिये गये निर्णयों में घरों में सोलर हीटर लगाने पर सरकार की ओर से भवन स्वामी को अनुदान दिया जायेगा। घरेलू उपभोक्ता अपने घरों में सोलर हीटर लगाएंगे तो इसके लिए 50 प्रतिशत तक व व्यावसायिक उपयोग पर30 फीसदी अनुदान मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में प्रति लीटर 150 रुपये की छूट मिलेगी। 2014 में यह योजना बंद हो गई थी। मंत्रिमंडल ने मुनिकीरेती को पालिका तथा कैंपटी फाल व गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का भी फैसला लिया है। साथ ही उत्तराखंड में पुराने उद्योगों के विस्तार पर अनुदान देने और आठवीं कक्षा के बाद आईटीआई करने पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए छात्रों को हिंदी का प्रश्न पत्र देना होगा। कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले :
पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया, सिंगल विंडो सिस्टम लागू
. पर्यटन विभाग उपयोग में लाएगा चारधाम पर बने पुराने पुल, रेस्तरां और पार्किंग में बदलेंगे
.उद्योगों के विस्तार के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी
गुप्तकाशी और कैम्टी फाल नगर पंचायतें, मुनिकीरेती ए श्रेणी में
. विश्व आपदा प्रबंधन महासम्मेलन के लिए 8.95 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
नए गो सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को दिए अधिकार
आईएएस, आईआरएस व वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी बन सकेगा अपर कर आयुक्त
123 विवि और कॉलेजों में आउटसोर्स से लगेंगे योग प्रशिक्षक, अधिकतम 18000 रुपये मानदेय पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिए एडीबी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई इसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
एडीबी के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई इसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए
कार्बेट की तर्ज पर राजाजी टाइगर कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तीन प्रतिशत की सब्सिडी देगी सरकार
ग्राम्य विकास विभाग (लेखा संवर्ग) – में लेखाकार के 280 पदों की जगह 110 व सहायक लेखाकार के 70 की जगह 240 पदों की मंजूरी
पिछले साल की खांड शीरा नीति वित्तीय वर्ष 2023 में भी लागू होगी
मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली
मैदानी क्षेत्रों के फायर स्टेशनों पर तैनात होंगे अतिरिक्त वाहन
वित्त सेवा के श्रेणी दो से एक में पदोन्नत होने वाले अफसरों की वेतन विसंगति दूर हुई